लेटरल एंट्री में आरक्षण के मुद्दे पर जितेंद्र सिंह ने क्‍या कहा? जानें

नई दिल्ली.  सरकार लेटरल एंट्री (बाहरी विशेषज्ञों की सरकारी नौकरियों में भर्ती) पर काम कर रही है. इस प्रक्रिया में आरक्षण लागू करने के लिए अभी भी संभावनाएं खुली हैं. हाल ही में केंद्रीय मंत्री कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन जितेंद्र सिंह ने ‘पीटीआई’ के साथ एक विशेष वीडियो साक्षात्कार में कही है. यह बयान उन लोगों के लिए राहत देने वाला है, जो लेटरल एंट्री में आरक्षण की मांग कर रहे हैं. लेटरल एंट्री का मतलब है निजी क्षेत्र या अन्य गैर-सरकारी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त करना. यह प्रणाली सरकार में नई प्रतिभा और विशेषज्ञता लाने के लिए शुरू की गई थी. इस प्रक्रिया में आरक्षित वर्गों (एससी, एसटी, ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू न होने की वजह से विवाद हुआ था.

जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है. उन्होंने बताया कि लेटरल एंट्री को और पारदर्शी बनाने के लिए नियमों को बेहतर किया जा रहा है.आरक्षण को शामिल करने के लिए भी विचार चल रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि यह प्रक्रिया न केवल योग्यता को बढ़ावा दे, बल्कि सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का भी पालन करे. उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि लेटरल एंट्री से सरकार में नई प्रतिभा आएं, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी वर्गों को उचित मौका मिले.”