Last Updated:July 02, 2025, 15:44 IST
GST Slab Change : सरकार जल्द ही जीएसटी की दरें घटाकर आम आदमी के लिए जरूरी उत्पादों को सस्ता करने की तैयारी में है. इसके बाद बर्तन, प्रेस, साइकिल, कपड़े, जूते सहित तमाम जरूरी चीजों के दाम घट जाएंगे.

सरकार 12 फीसदी जीएसटी स्लैब वाले कई सामान सस्ते करने वाली है.
हाइलाइट्स
सरकार जीएसटी दरें घटाने की तैयारी में है.बर्तन, साइकिल, कपड़े, जूते सस्ते हो सकते हैं.जीएसटी दरें घटाने से सरकार पर 50 हजार करोड़ का बोझ.नई दिल्ली. मोदी सरकार मिडिल क्लास और निम्न आय वर्ग वाले परिवारों पर खासी मेहरबान दिख रही है. पहले तो सरकार ने चालू वित्तवर्ष से 12 लाख रुपये तक सीधी इनकम टैक्स छूट का तोहफा दिया और अब जीएसटी में बदलाव करके फिर बड़ी राहत देने की तैयारी में है. सूत्रों कहना है कि सरकार ऐसे कई उत्पादों पर जीएसटी की दरें घटाने वाली है, जिनका इस्तेमाल मिडिल और निम्न आय वर्ग वाले परिवार कर रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने बर्तन, साइकिल, टूथपेस्ट और जूते-कपड़े सहित तमाम जरूरी उत्पादों को सस्ता करने की तैयारी कर ली है. जल्द ही इन उत्पादों पर जीएसटी रेट में कटौती की जा सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार इन उत्पादों की बढ़ती कीमतों और महंगाई से चिंतित है, जिसका मकसद निम्न आय वर्ग और मिडिल क्लास के परिवारों को राहत देना है. इससे पहले सरकार ने इनकम टैक्स के रूप सीधे तौर पर 12 लाख रुपये तक छूट दे दी है.
कितनी होगी जीएसटी दर
सरकार ने अप्रैल, 2025 से शुरू हुए नए वित्तवर्ष के लिए आम आदमी को 12 लाख रुपये तक सीधी इनकम टैक्स छूट दे दी है. अब जरूरी उत्पादों पर जीएसटी की दरें घटाने की तैयारी में है. सरकार को इस बाबत दो प्रस्ताव मिले हैं. पहले विकल्प के तौर पर या तो इन उत्पादों पर लगने वाले 12 फीसदी के जीएसटी रेट को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए अथवा इसे 5 फीसदी के कम रेट वाली सूची में शामिल कर दिया जाए.
किन उत्पादों पर लागू होगी छूट
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार मिडिल क्लास और निम्न आय वर्ग वालों के जरूरी उत्पादों जैसे टूथ पेस्ट, छाता, किचन के बर्तन (प्रेशर कुकर आदि) आयरन प्रेस, गीजर, वॉशिंग मशीन, साइकिल, रेडीमेड कपड़े, जूते-चप्पल, कृषि उपकरण और वैक्सीन पर जीएसटी की दरों को घटाने पर विचार कर रही है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हाल में दिए एक इंटरव्यू में इस बात का संकेत दिया है कि कई जरूरी उत्पादों पर जीएसटी की दरें घटाई जा सकती हैं.
सरकार पर 50 हजार करोड़ का बोझ
सूत्रों का कहना है कि आम आदमी को राहत देने के लिए जीएसटी दरें घटाए जाने के बाद सरकारी खजाने पर 50 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है. हालांकि, सरकार इसे वहन की तैयारी कर रही है. हालांकि, सरकार इस पर सीधे फैसला नहीं करेगी, बल्कि जीएसटी काउंसिल अपनी बैठक में जीएसटी स्लैब में बदलाव का ऐलान कर सकती है. जुलाई में होने वाली जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में इस पर फैसला किया जा सकता है.
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...और पढ़ें
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...
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