CM न बनने से नाराज हैं? प्रवेश वर्मा ने अपने काम से दे दिया जवाब, देख लें सबूत

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19 फरवरी की शाम तक प्रवेश वर्मा सीएम रेस में टॉप पर थे. विधायक दल की बैठक हुई. भाजपा ने जो नाम सुझाया. उसने प्रवेश वर्मा ही नहीं, सबको चौंका दिया. वह नाम था रेखा गुप्ता. जी हां, रेखा गुप्ता सीएम के लिए चुनी जा चुकी थीं. प्रवेश वर्मा सीएम पद के प्रबल दावेदार थे. पर जो चाहा वह मिल जाए, ऐसी किस्मत सबकी कहां होती. अब दिल्ली सरकार का गठन हो चुका है. मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने शपथ ले ली है. विभागों का बंटवारा हो चुका है. अब सब काम पर भी लौट चुके हैं. प्रवेश वर्मा को जल मंत्री बनाया गया है.

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ऐसी अटकलें हैं कि सीएम नहीं बनाए जाने से प्रवेश वर्मा नाराज हैं. हालांकि, प्रवेश वर्मा बार-बार कह रहे हैं कि वह नाराज नहीं हैं. मगर उनका चेहरे के हाव-भाव उनके शब्दों का साथ नहीं दे रहे थे. पर अब खुद प्रवेश वर्मा ने अपने काम से सबूत दिया है कि वह अब पुरानी बातों को भूल चुके हैं. वह आगे बढ़ चुके हैं. भाजपा ने जो जिम्मेदारी दी है, उसे निभाने में जुट चुके हैं.

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प्रवेश वर्मा ने दिल्ली वालों से जो वादा किया था, उसे निभाने में वह शपथ के अगले दिन से ही जुट चुके हैं. प्रवेश वर्मा आज यानी शनिवार को दिल्ली की सड़कों पर उतरे. उन्होंने मूलचंद से लेकर सराय काले खां तक सड़कों की स्थिति का जायजा लिया.

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दिल्ली के पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री परवेश वर्मा ने बारापुला एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया. यह प्रोजेक्ट मयूर विहार को सराय काले खां से जोड़ता है.

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इस दौरान उनका एक्शन दिखा. ऐसा लगा कि हां वह सच में पुरानी बातों को भूल चुके हैं. नई जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे तस्वीरें बोल रही हैं- छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी.

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वह मूलचंद अंडरपास भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सड़कों का हाल जाना. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बारिश के बाद जगह जगह पानी भर जाता है और ऐसी ही एक लोकेशन है ये मूलचंद अंडरपास. इसीलिए यहां पर आ आया हूं. उन्होंने PWD अधिकारियों को सफाई करने और बारिश से पहले प्लान तैयार रखने का निर्देश दिया.

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दिल्ली में बन रही सड़कों और फ्लाइओवर का जायजा लेते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने कहा पिछले 10 सालों में यहां कोई विजिट करने नहीं आया क्योकि उनको फिक्र नहीं थी. मैंने यह भी कहा है कि दिल्ली में ऐसी सड़क बनाये कि 10 साल कम से कम चले. बार बार मरम्मत नहीं करवानी पड़े. पैसे की कोई कमी नहीं है. सभी राज्यों की तरह केंद्र से दिल्ली को भी पैसे मिलेंगे.