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Last Updated:May 22, 2025, 16:51 IST
केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन को सरकारी आवास योजनाओं में 4% आरक्षण देने का फैसला किया है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे लागू करने का निर्देश दिया गया है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन के हित में एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है. अब दिव्यांग लोगों को सरकारी आवास योजनाओं में 4 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यह फैसला केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से लिया गया है. इससे हजारों दिव्यांग नागरिकों को सम्मानपूर्वक रहने का अवसर मिलेगा.
सरकार के इस फैसले का मकसद है कि दिव्यांगजनों को भी शहरी विकास और आवास योजनाओं में बराबरी की भागीदारी मिले. मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है. यह आरक्षण सरकारी फ्लैट, हाउसिंग स्कीम और अन्य रिहायशी योजनाओं में लागू होगा.
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