आप न्याय की कुर्सी पर..अंचलाधिकारियों को नैतिकता की दुहाई क्यों दे रहे मंत्री?

पटना. बीते 4 सितंबर को सीवान के महाराजगंज में भूमि उप समाहर्ता (DCLR) राम रंजन सिंह को पटना निगरानी टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया. 14 सितंबर को नागेश्वर नाथ सिंह रोहतास जिले के दिनारा चकबंदी कार्यालय में प्रभारी प्रधान लिपिक को खतियान की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने में रैयतों से रिश्वत लेने पर सस्पेंड किये गये. इस घटना को बक्सर के सांसद ने सोशल मीडिया में शेयर भी किया था. हर दिन शिकायतें आ रही हैं कि जमीन सर्वे के लिए आम लोगों से रिश्वत की मांग की जा रही है. वहीं, ऐसे शातिर तरीके से घूस ली जा रही है पकड़ पाना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है. ऐसे में सरकार की बेबसी भी झलकती है. यह बेबसी तब भी दिखी जब पटना में बिहार के सभी अंचलाधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई और इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने अपनी बात रखीं.

आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं. आपके किसी निर्णय से किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. इस सिद्धांत को आप अपनी जिंदगी का मकसद बना लें. जिस इंसान या अधिकारी के पास नैतिक बल नहीं है, वह कितनी उंची कुर्सी पर चला जाए उसके पद का कोई महत्व नहीं है. इस आग्रह के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने ये नसीहतें अंचल अधिकारियों की बैठक में दी हैं. दरअसल, इन दिनों बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कई मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे में मंत्री की ये गुहार रिश्वतखोरी पर रोक नहीं लगा पाने की बेबसी ही दिखाती है.

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने बातें अंचल अधिकारियों की बैठक में बिहार भर से आए अंचालाधिकारियों से कहीं. राजस्व मंत्री ने अंचल अधिकारियों को विभाग के अभिभावक की तरह नसीहत देते हुए जब ये बात कह रहे थे लगे हाथों उन्हें नैतिकता, सदाचार और अच्छे आचरण का पाठ भी पढ़ा रहे थे. वे यह बता रहे थे कि सरकारी दायित्वों का निर्वहण इमानदारी से करना चाहिए. राजस्व  मंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आम जनता से सीधा जुड़ा विभाग है. कोई भी रैयत जो आपसे मिलने आ रहा है उससे अच्छा बर्ताव करें. काम नहीं होनेवाला हो तो विनम्रता से मना कर दें. हमारे विभाग के बारे में समाज में अच्छा संदेश जाना चाहिए जिसमें आपकी भूमिका अहम है. मंत्री ने यह भी बताया कि विभाग द्वारा आमलोगों को दी जा रही अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन हैं, इसलिए इनके बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त कर लें.

बैठक में 168 अंचल अधिकारियों को बुलाया गया था. इन्हें मुख्य रूप से म्युटेशन प्लस और परिमार्जन प्लस के बारे में बताया गया. विभाग ने इसके जरिए म्युटेशन और परिमार्जन में आमलोगों को कई सहूलियतें दी हैं और अंचलकर्मियों को और जिम्मेदार बनाया गया है.  बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी एवं राजस्व से संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा की गई. खासकर खराब प्रदर्शन वाले अंचल अधिकारियों से उनके प्रदर्शन की वजह पूछी गई. म्यूटेशन में फलका, कटिहार के 11.87 प्रतिश और पकड़ी बड़ावा, नवादा द्वारा 20.35 प्रतिशत मामलों का ही निष्पादन करने पर चेतावनी दी गई. इसी तरह म्यूटेशन के सबसे ज्यादा लंबित मामले पाए जाने पर चनपटिया, पश्चिम चंपारण और बोध गया, गया के अंचल अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी गई. विभाग के सचिव जय  सिंह ने भी अंचालाधिकिरायों से स्पष्ट किया कि एक भी म्यूटेशन पर्याप्त कारण के बगैर खारिज नहीं की जानी चाहिए.

विभाग उन अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिन्होंने अभियान बसेरा के तहत एक भी लाभुक को जमीन उपलब्ध नहीं कराया है. आधार सीडिंग के काम में सुस्ती बरतने वाले और भू समाधान में शिकायतों का निष्पादन नहीं करनेवाले अंचल अधिकारिेयां के खिलाफ भी विभाग सख्त है और उनके खिलाफ कारण पृछा करने का निर्णय लिया गया है. बैठक के दौरान तीन अंचल अधिकारी अपना लॉगिन नहीं कर पाए, उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने का भी निर्णय लिया गया. सचिव जय  सिंह ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगली बैठक से पूर्व अगर सुधार नहीं दिखा तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.