इथेनॉल से किसान आर्थिक रूप में हो रहे हैं मजबूत, पर्यावरण भी संरक्षित

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Last Updated:August 21, 2025, 21:13 IST

हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इथेनॉल और बायोडीजल से किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपये का लाभ, विदेशी मुद्रा की बचत और CO2 उत्सर्जन में कमी हुई है.

इथेनॉल से किसान आर्थिक रूप में हो रहे हैं मजबूत, पर्यावरण भी संरक्षित

किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान हुआ.

नई दिल्‍ली. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने पेट्रोल-डीजल के विकल्प के रूप में जैव ईंधन (बायोफ्यूल) को बढ़ावा देने में बड़ी सफलता मिली है. राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत सरकार इथेनॉल और बायोडीजल जैसे पर्यावरण-अनुकूल ईंधनों को बढ़ावा दे रही है. इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा हो रही है, बल्कि विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो रही है, विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है. इतना ही नहीं किसानों को फायदा मिल रहा है.

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का काम तेजी से हुआ है. 2014-15 से जुलाई 2025 तक इस प्रोग्राम से किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान हुआ है. साथ ही, 1.44 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बची, 736 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन कम हुआ और 244 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की जगह इथेनॉल ने ली.

जून 2022 में 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य समय से पहले हासिल हुआ. 2022-23 में यह स्तर 12.06%, 2023-24 में 14.60% और जुलाई 2025 तक 19.05% तक पहुंच गया. जुलाई 2025 में तो 19.93% मिश्रण हासिल हुआ. इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं. इनमें विभिन्न कच्चे माल का उपयोग, इथेनॉल की खरीद के लिए तय कीमत, 5% जीएसटी दर, 2018-22 के दौरान इथेनॉल ब्याज सब्सिडी योजनाएँ और सहकारी चीनी मिलों के लिए विशेष योजना शामिल हैं.

इसके अलावा, तेल कंपनियों और इथेनॉल संयंत्रों के बीच लंबे समय के समझौते, इथेनॉल की ढुलाई और भंडारण क्षमता बढ़ाने के उपाय किए गए हैं. सरकार ने प्रधानमंत्री जी-वन योजना (2019, संशोधित 2024) शुरू की, जिसका बजट 1,969.50 करोड़ रुपये है. यह योजना फसल अवशेषों और अन्य रिवेवेबल स्रोतों से उन्नत जैव ईंधन बनाने पर केंद्रित है.

इससे किसानों को अतिरिक्त आय, ग्रामीण-शहरी रोजगार, प्रदूषण में कमी और स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा मिलेगा. बायोडीजल को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जैसे डीजल में बायोडीजल मिलाने का लक्ष्य, 2019 की बायोडीजल बिक्री नीति और जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करना. पुरी ने कहा कि सरकार ऊर्जा सुरक्षा, तेल आयात में कमी और पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव ईंधन को और मजबूत करेगी.