कर्नाटक सरकार का 2,296 करोड़ का मेगा प्लान, विकास की रफ्तार तेज!

Bengaluru News: बेंगलुरु में उद्योग जगत के नेताओं की आलोचना के बाद कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के कमजोर बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है. कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को 2,296 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इस राशि का उपयोग सड़कों के निर्माण और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा. ये काम ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के तहत आने वाले पांच शहर निगमों में होंगे.

इनमें से 1,241 करोड़ रुपये का उपयोग GBA के तहत नए निगमों के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधाएं बनाने के लिए एक विशेष योजना के तहत किया जाएगा. कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि कैबिनेट ने सड़क बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की कार्य योजना को मंजूरी दी है.  फंड का उपयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाएगा.

अधिकारियों को जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए कहा

2,296 करोड़ रुपये में से शेष 1,055 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री इस साल के बजट में घोषित मुख्यमंत्री के बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम के तहत पांच निगमों में विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे. मंत्री के अनुसार, कैबिनेट ने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए कहा है. इसके लिए उन्हें कम समय की निविदाएं निकालने और मंजूरी की प्रक्रिया एक साथ पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

यह निर्णय शहर की बिगड़ती सड़कों के बारे में शिकायतों के बीच आया है, जिसने हाल ही में तकनीकी नेताओं और निवासियों से तीखी टिप्पणियां प्राप्त की थीं. कार्यों में सड़क मरम्मत, नाली की मरम्मत, फुटपाथ सुधार, और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में सामुदायिक हॉल, दुकानों और बहुउद्देश्यीय भवनों का निर्माण शामिल होगा.

69 करोड़ रुपये की दी मंजूरी

सरकार ने कुछ विशेष योजनाएं भी तय की हैं, जैसे येलहंका में सजावटी हाथी के खंभे, बसवनगुड़ी में जिम उपकरणों वाला पार्क, विजयनगर में भजन मंडिर और अनुभव मंटप का निर्माण, मल्लेश्वरम में एक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, चामराजपेट में CCTV कैमरों की स्थापना और केआर मार्केट के एक हिस्से का नवीनीकरण. यह पहली बार है कि सरकार बुनियादी ढांचे के नुकसान के लिए सहायता मांग रही है, पाटिल ने कहा कि यह जोड़ते हुए कि फसल नुकसान मुआवजे के लिए एक अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.

कैबिनेट ने स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के इन-हाउस तकनीकी विकास प्रभाग, कावेरी आईटी सेल के लिए पांच सालों के लिए आउटसोर्स किए जाने के लिए 69 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. कैबिनेट ने कर्नाटक स्टार्ट-अप पॉलिसी 2022-27 के तहत पांच सालों में 80 करोड़ रुपये की लागत से टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स 2.0 की स्थापना को मंजूरी दी.

आठ जिलों में स्थापित किए जाएंगे इनक्यूबेटर्स

इनक्यूबेटर्स आठ जिलों में स्थापित किए जाएंगे, तीन बेलगावी में, दो मैसूर में और एक-एक बागलकोट, मंगलुरु, शिवमोग्गा, धारवाड़, तुमकुरु और हासन में. साथ ही, विश्व बैंक के सहयोग से ‘कर्नाटक तटीय लचीलापन और अर्थव्यवस्था परियोजना’ को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन और सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 20.47 करोड़ रुपये तकनीकी व प्रबंधन सेवाओं पर खर्च किए जाएंगे.

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