केंद्रीय आवास में दिव्यांगों को 4 फीसदी आरक्षण, मंत्रालय का बड़ा फैसला

नई दिल्‍ली. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने बड़ा फैसला लिया है.  प्रधानमंत्री की “सबका साथ, सबका विकास” की सोच और सुगम्य भारत अभियान के तहत, दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, संपदा निदेशालय ने एक आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत केंद्रीय सरकारी आवासों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए 4 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है. यह कदम समानता और सम्मान को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है.

यह पहल सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें हर नागरिक को सशक्त और सम्मानित जीवन जीने का अवसर मिले. इससे न केवल दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि भारत को और अधिक समावेशी और सुगम बनाने की नींव भी मजबूत होगी. यह कदम दिव्यांगजनों के लिए सरकारी सेवाओं में समान भागीदारी सुनिश्चित करता है.

इस आरक्षण से दिव्यांगजन सरकारी आवास आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में सुविधा बढ़ेगी. यह निर्णय सरकार के उस लक्ष्य को पूरा करता है, जिसमें सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के विकास के अवसर मिलें. मंत्रालय का यह कदम देश में दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे उनका जीवन बेहतर हो सकेगा.

आंकड़ों पर एक नजर

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ लोग (कुल आबादी का 2.21%) किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता से प्रभावित हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2023 के अनुमान के मुताबिक, भारत में लगभग 6.3 करोड़ लोग दिव्यांगता से प्रभावित हैं, जिसमें 19% लोग सुनने की अक्षमता से ग्रस्त हैं.

हाल के कुछ अनुमानों के अनुसार, यह संख्या 7 करोड़ से अधिक हो सकती है.

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को दिव्यांग-सुलभ बनाया जा रहा है, जैसे रैंप और ब्रेल साइनेज आदि. इससे इन्‍हें आने जाने में सुविधा होगी.

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New Delhi,Delhi

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