कौन बनेगा केजरीवाल का 'काल', किस पर होगा चुनावी वादे पूरा करने का प्रेशर?

Last Updated:February 21, 2025, 16:28 IST

Delhi CM News: दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10 विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोई विभाग नहीं रखा था. बीजेपी ने भ्रष्टाचार जांच के लिए एसआईटी का वादा किया है.

केजरीवाल और उनके पूर्व मंत्रियों के लिए दिल्ली की नई बीजेपी सरकार में कौन खड़ी करेगा ज्यादा मुश्किलें

नई दिल्ली. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान कोई भी विभाग अपने पास नहीं रखा था. वहीं इसके उल्ट दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सबसे ज्यादा मंत्रालय अपने पास रखे हैं. उनके पास 10 विभागों की जिम्मेदारी हैं, जिसमें वित्त, सेवाएं, राजस्व, महिला और बाल विकास, और प्रशासनिक सुधार विभाग सहित अन्य विभाग उनके पास है. केजरीवाल को बीजेपी ने उनके कार्यकाल के अधिकांश समय में किसी भी विभाग का नेतृत्व न करने के लिए आलोचना की थी और उन्हें बिना विभाग के मुख्यमंत्री कहा था. हालांकि, उन्होंने 2015 से 2020 के बीच अपने कार्यकाल के दौरान कुछ समय के लिए दिल्ली जल बोर्ड का नेतृत्व किया था. अब केजरीवाल और उनके पूर्व मंत्रियों पर दिल्ली की नई बीजेपी सरकार का कौन सा मंत्री काल बनता है और किस मंत्री पर बीजेपी के चुनावे वादे पूरा करने का सबसे ज्यादा प्रेशर होगा.

विजलेंस डिपार्टमेंट (सतर्कता विभाग) मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास ही है, जिसने पिछले पांच सालों में कई आम आदमी पार्टी (AAP) मंत्रियों के खिलाफ जांच शुरू की थी. बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का वादा किया है. ऐसे में अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कौन सा आदेश मुसीबत बन सकता है. वहीं चुनावों में दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा भी किया गया है. इस योजना को लागू करने का जिम्मा दिल्ली सरकार के महिला और बाल विभाग के पास है. मंत्रालयों के बंटवारे में यह विभाग मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास आया है. वैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि मार्च में महिलाओं को 2500 रुपये मिलने की फाइल क्लीयर हो जाएगी.

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किस पर होगा सबसे ज्यादा जिम्मा
दो महत्वपूर्ण विभाग – पीडब्ल्यूडी और जल, प्रवेश साहिब सिंह को सौंपे गए हैं. इन दोनों विभागों की जिम्मेदारी बीजेपी के दो प्रमुख चुनावी वादों को पूरा करने पर होगी. पहला चुनावी वादा दिल्ली की सड़क के बुनियादी ढांचे को ठीक करना. पर बताया जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद, भले ही कैबिनेट मिनिस्टर की नियुक्ति नहीं हुई थी पर प्रमुख सड़कों की मरम्मत की योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए गए थे.

यमुना की सफाई का जिम्मा किस मंत्री पर
यमुना की सफाई का चुनावी वादा पूरा करने का जिम्मा भी जल मंत्री के रूप में प्रवेश साहिब सिंह का होगा. जबकि यमुना से संबंधित कार्य ज्यादातर दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, जिसमें नदी की सफाई का एक प्रमुख घटक, जिसमें बिना सफाई के सीवेज को नदी में जाने से रोकना है. यह काम जल विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत आते हैं. उन्हें यह सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी होगी कि उन निवासियों की समस्याओं का समाधान हो, जो घर पर गंदा पानी मिलने की शिकायत कर रहे हैं.

दिल्ली में बिजली कटौती रोकने का जिम्मा किस पर
आम आदमी पार्टी ने हार के बाद जो सबसे पहला आरोप लगाया था उसमें दिल्ली में बिजली कटौती का था. आप के नेताओं का आरोप था कि हमारी सरकार जाते ही दिल्लीवालों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है. वहीं आप के शिक्षा मॉडल से बेहतर मॉडल पेश करने की चुनौती भी आशीष सूद पर होगी. क्योंकि दिल्ली का शिक्षा और बिजली जैसे प्रमुख विभाग उन्हीं के पास हैं. इतना ही नहीं आशीष सूद के पास होम मिनिस्ट्री भी है.

गर्ग के स्वास्थ्य मॉडल और मोहल्ला क्लीनिकों को सुधारने का काम किसके पास
विकासपुरी विधायक पंकज कुमार सिंह को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और परिवहन विभाग सौंपा गया है. मंत्री पंकज के कार्यभार संभालने से पहले ही दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिकों का मूल्यांकन करने आदेश अधिकारियों को दे दिया गया है. बताया जा रहा है कि मोहल्ला क्लीनिकों का नाम बदलकर जल्द ही ‘आरोग्य मंदिर’ नाम दिया जाएगा. वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली के जिस स्वास्थ्य मॉडल का डंका बजाती रही है मंत्री पंकज पर उससे बेहतर मॉडल पेश करना होगा.

दलित मंत्री को मिला क्या जिम्मा?
कैबिनेट में एकमात्र दलित चेहरा, रविंद्र इंद्राज सिंह को सामाजिक कल्याण, एससी और एसटी कल्याण, सहकारी समितियां और चुनाव विभाग सौंपे गए हैं. बताया जा रहा है कि वह उन योजनाओं की समीक्षा करेंगे जो आप द्वारा दलित छात्रों के लिए शुरू की गई थीं लेकिन या तो शुरू नहीं हो पाईं या कार्यात्मक नहीं थीं, ताकि उनके पुनर्गठन की आवश्यकता का आकलन किया जा सके.

दिल्ली का प्रदूषण कम करने का जिम्मा किस पर?
कैबिनेट में सिख चेहरा, मनजिंदर सिंह सिरसा को वन और पर्यावरण और उद्योग विभाग सौंपे गए हैं. यह उन्हें विशेष रूप से सर्दियों के महीनों में सुर्खियों में रखेगा, जब दिल्ली का प्रदूषण विषाक्त स्तर तक पहुंच जाता है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), जो यमुना के प्रदूषण स्तर की निगरानी करती है और उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने पर उद्योगों को चालान और जुर्माना जारी करती है, भी सिरसा के अंतर्गत आएगी.

कपिल मिश्रा को मिला क्या?
कैबिनेट में एकमात्र दूसरी बार मंत्री, कपिल मिश्रा, एक बार फिर कला और संस्कृति, भाषा और पर्यटन विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे, साथ ही कानून और न्याय, श्रम और रोजगार जैसे प्रमुख विभागों का नेतृत्व करेंगे.