क्या है इनर लाइन परमिट? सोनम की करतूत के बाद मेघालय में हो रही जिसकी डिमांड

इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से मेघालय में इनर लाइन परमिट (ILP) की मांग ने फिर जोर पकड़ लिया है. लोग सड़कों पर उतर आए हैं और नारे लगा रहे हैं — ‘ILP नहीं तो आराम नहीं!’

क्यों उठ रही है ILP की मांग?
दरअसल ILP एक तरह का परमिशन होता है. इससे बाहर के लोगों के राज्य में आने-जाने पर नजर रखी जाती है. पूर्वोत्तर के कई राज्यों में पहले से ILP लागू है ताकि वहां की संस्कृति, स्थानीय लोगों की पहचान और जमीन को बाहरी लोगों से बचाया जा सके.

मेघालय में यह सिस्टम अब तक लागू नहीं है. इसलिए राज्य के संगठन चाहते हैं कि बिना परमिट कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न आ सके. राजा रघुवंशी की हत्या के बाद लोगों को लगता है कि ILP लागू होने से ऐसे मामलों पर कुछ हद तक रोक लग सकती है.

क्या है इनर लाइन परमिट (ILP)?
इनर लाइन परमिट यानी ILP एक तरह की आधिकारिक अनुमति होती है जो भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है. इसके तहत अगर कोई बाहरी व्यक्ति यानी उस राज्य का स्थायी निवासी नहीं वहां घूमने या काम करने जाता है तो उसे पहले सरकार से परमिट लेना पड़ता है. इसका मकसद है स्थानीय जनजातीय लोगों की संस्कृति, जमीन और पहचान को बाहरी लोगों से बचाना. फिलहाल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में यह सिस्टम पहले से लागू है. लेकिन मेघालय में अब तक इसे मंजूरी नहीं मिल पाई है. अब राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद लोग इसे तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं.

कब से उठ रही है ILP की मांग?
मेघालय विधानसभा ने 2019 में सर्वसम्मति से ILP लागू करने का प्रस्ताव पास किया था. लेकिन अब तक केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ. अब राजा रघुवंशी की हत्या के बाद इस मुद्दे ने फिर तूल पकड़ लिया है.

शुक्रवार को हाइनीवट्रेप यूथ काउंसिल (HYC) के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्य सरकार को दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से जल्द ILP की मंजूरी लेनी चाहिए.

सरकार का क्या कहना है?
राज्य के कैबिनेट मंत्री पॉल लिंगदोह ने लोगों से संयम रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सरकार भी चाहती है कि राज्य में शांति बनी रहे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो. लेकिन इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा.