'जब तक मजबूत केस नहीं, तब तक दखल नहीं', वक्फ पर सिब्बल को CJI का दो टूक

हाइलाइट्स

Waqf Act Case Hearing LIVE: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) कानून, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. कोर्ट ने पिछले हफ्ते याचिकाकर्ताओं और केंद्र को 19 मई तक संक्षिप्त नोट दाखिल करने का निर्देश दिया था. इसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी लिखित दलीलें सौंप दी हैं. वहीं, सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता तो याचिकाकर्ताओं की ओर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें पेश कर रहे हैं.

Waqf Act Case Hearing LIVE:- 

– सिब्बल ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि मेरा केस अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है. इसपर सीजेआई ने कहा कि नागरिकों से उनके धार्मिक अभ्यास को जारी रखने का अधिकार छीन लिया जाएगा. इसलिए, यह अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है. मेहता इसे रिकॉर्ड करें. इसपर एसजी मेहता ने कहा कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से गलत है. सुनते ही सीजेआई भड़क उठे और कहा, ‘हम यह नहीं पूछ रहे हैं…’

– कपिल सिब्बल ने कहा कि तत्कालीन सीजेआई ने कहा था कि हम मामले की सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि अंतरिम राहत क्या दी जानी चाहिए ? अब हम तीन मुद्दों तक सीमित नहीं रह सकते. यह वक्फ भूमि पर कब्जे के बारे में है. साथ ही सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हां, कोई भी सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती. दोनों के सवालों के बाद एसजी मेहता ने तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा दर्ज किए गए आदेश को सुनवाई के दौरान पढ़े.

– सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कि कोर्ट ने तीन मुद्दे चिन्हित किए थे. हमने इन तीन मुद्दों पर अपना जवाब दाखिल किया था. हालांकि याचिकाकर्ता के लिखित बयान अब कई अन्य मुद्दों से आगे निकल गए हैं. मेरा अनुरोध है कि इसे केवल तीन मुद्दों तक ही सीमित रखा जाए.

–सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस शुरू करते हुए कहा कि तर्क केवल तीन मुद्दों तक सीमित होने चाहिए जो हैं:-

– कपिल सिब्बल ने कहा कि यह कानून ऐसा है जो पूरे वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण के लिए है. वक्फ क्या है? एक बार कोई संपत्ति वक्फ की हो जाती है तो वह हमेशा वक्फ की रहती है. यह ऐसा मामला है जिसमें 2025 का अधिनियम वक्फ की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी रूपरेखा ऐसी है कि इसका उद्देश्य वक्फ पर कब्जा करना है. राज्य किसी धार्मिक संस्था को वित्तीय सहायता नहीं दे सकता. अगर आप मस्जिद में जाएं, तो वहां कोई चढ़ावा नहीं होता, उनके पास हजारों करोड़ नहीं हैं.

केंद्र: संशोधन जरूरी था

केंद्र ने अपनी 1,332 पेज की प्रारंभिक हलफनामे में कहा कि 2013 के बाद वक्फ संपत्तियों में 116% की वृद्धि हुई, जिसे रोकने के लिए यह संशोधन जरूरी था. हालांकि, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने केंद्र पर गलत डेटा देने का आरोप लगाया है. यह सुनवाई वक्फ कानून की संवैधानिकता और धार्मिक स्वतंत्रता पर एक अहम फैसले की दिशा में कदम है.

Location :

New Delhi,Delhi

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