जब फ्री इकॉनमी के एक पैरोकार ने इंदिरा को दे डाली थी चुनौती! जानिए वह किस्सा

India News: देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया. उन्हें भारत में उदारीकरण का जनक माना जाता है. उन्हें भारत में मुक्त बाजार का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता है. मगर उनके साथ एक और नाम है, जिन्होंने कभी इंदिरा गांधी को ही खुली चुनौती दे दी थी. आज जानेंगे कहानी आरसी कूपर की.

Source: News18Hindi Last updated on:January 3, 2025 11:32 AM IST

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भारत में उदारीकरण के प्रवर्तक और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के पैरोकार माने जानेवाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का हाल ही में निधन हुआ. इस मौके पर डॉ. मनमोहन सिंह की तरह ही मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के एक और प्रखर समर्थक डॉ. आर.सी. कूपर याद आते हैं. 14 जुलाई 1969 को संसद या संघीय योजना आयोग को सूचित किए बिना इंदिरा गांधी ने स्पेशल प्रेसिडेंशियल डिक्री के जरिए 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था. इसके पीछे इंदिरा का तर्क यह था कि इससे आम लोगों, खासकर संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र की बैंकिंग वित्त सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी.

इस समय डॉ. कूपर स्वतंत्र पार्टी के महासचिव थे. जो 1967 के आम चुनावों में लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी थी. इस पार्टी की स्थापना ‘राजाजी’ के नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने की थी. वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और महात्मा गांधी ने उन्हें ‘मेरी अंतरात्मा का संरक्षक’ की संज्ञा से नवाजा था. राजाजी ने नेहरूवादी समाजवाद के विरोध स्वरूप इस पार्टी का गठन किया था. 15 अगस्त 1959 को मुंबई में इसकी स्थापना के दौरान मंच पर जहां राजाजी विराजमान थे, वहीं उनके ठीक पीछे कूपर को भी बैठे देखा जा सकता था, जो उस वक्त अपेक्षाकृत काफी युवा थे.

आरसी कूपर मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं के शुरुआती समर्थकों में से एक थे. इंग्लैंड से चार्टर्ड अकाउंटेंट कूपर इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अध्यक्ष थे. अर्थशास्त्र में पीएच-डी धारक कूपर प्रभावशाली ‘फ्री एंटप्राइज फोरम’ के उपाध्यक्ष भी रहे. वे उस सोवियत शैली के मार्क्सवादी समाजवाद के पुराने मॉडल को अपनाने के भी कटु आलोचक थे. इसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पसंद करती थी. कूपर दक्षिण पूर्व एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बड़े प्रशंसक थे. फ्री एंटप्राइज फोरम जर्नल में उन्होंने सिंगापुर का उदाहरण देते हुए ‘बीसवीं सदी का समाजवाद’ शीर्षक से एक लेख लिखा था.

इसमें उन्होंने लिखा था:

‘प्रतिकूल पड़ोसियों से घिरे सिंगापुर ने समाजवादियों और पूंजीपतियों एवं पश्चिम जगत के घोर आलोचक कम्युनिस्टों की गठबंधन सरकार के साथ अपनी स्वतंत्र राह पर आगे बढ़ने की शुरुआत की. लेकिन आर्थिक संकेत कोई बहुत सुखद नहीं थे. छह साल बाद ही आर्थिक विकास एवं स्थिरता की जो तस्वीर पेश की गई. वह अविश्वसनीय रूप से लगभग धुंधली नजर आ रही थी. अपने कम्युनिस्ट साझेदारों से रहित इसी समाजवादी सरकार को जल्द ही इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर विकास की रफ्तार को तेज करना है तो यह काम निजी उद्यमों और विदेशी पूंजी के बगैर संभव नहीं है. उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण से समानता के मार्क्सवादी सपनों को हासिल नहीं किया जा सकता और न ही कहीं हासिल किया गया है. तो एक सवाल यह उठता है कि आखिर हम समाजवाद को लेकर अपनी सोच बदलने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? इसका जवाब इस तथ्य में निहित है कि इस देश (भारत) में हमारे नेताओं ने जिस तरह का समाजवाद अपनाया है, उसने सरकारी पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसे स्वार्थी हित पैदा कर दिए हैं, जहां नेताओं के लिए पाना ही पाना है, मगर जनता के लिए खोना ही खोना.’ (फोरम ऑफ फ्री एंटप्राइज मैग्जीन, आर.सी. कूपर)

कूपर ने राजमोहन गांधी (महात्मा गांधी के पोते) द्वारा संपादित ‘हिम्मत वीकली’ में अदालत की सुनवाई के दौरान के अपने अनुभव इन शब्दों में बयां किए थे: ‘जिस तरीके से यह सबकुछ (बैंकों का राष्ट्रीयकरण) किया गया, उसी कारण से मैंने इसे गंभीरता से लिया. मुझे लगा कि यह बहुत जल्दबाजी में और एक तरह से अधिनायकवादी रवैये के साथ किया गया. मैंने यह भी महसूस किया कि इसे जितनी जल्दबाजी में अंजाम दिया गया, उससे संविधान की पवित्रता का स्पष्ट उल्लंघन हुआ. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का मेरा मुख्य उद्देश्य संविधान की पवित्रता, कानून के शासन और व्यक्तिगत, खासकर आम लोगों तथा छोटे शेयरधारकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना था.’ (‘मैंने सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया?’, आर.सी. कूपर)

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