Last Updated:September 19, 2025, 07:15 IST
Nirav Modi News: पंजाब नेशनल बैंक को तकरीबन 6500 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाला नीरव मोदी फिलहाल ब्रिटेन की जेल में बंद है. उसे भारत लाने का प्रयास लगातार जारी है.

Nirav Modi News: पंजाब नेशनल बैंक को ₹6,498 का चूना लगाने वाले नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिशों के बीच नई कानूनी अड़चन आ गई है. भगोड़े नीरव मोदी फिलहाल ब्रिटेन की जेल में बंद है, पर तिकड़मी चाल चलने से बाज नहीं आ रहा है. एक बार फिर से उसने ऐसा कानून के चौसर पर ऐसा पासा फेंका है, जिससे CBI और ED की राह में रोड़े आ सकते हैं. दरअसल, नीरव मोदी ने ब्रिटेन की अदालत में एक फ्रेश अप्लीकेशन दाखिल किया है. हजारों करोड़ का गबन करने के आरोपी नीरव मोदी ने कहा कि प्रत्यर्पण की स्थिति में उसे भारत में पूछताछ और यातना का सामना करना पड़ सकता है. कोर्ट ने नीरव मोदी की इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है.
UK की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उसने अपने प्रत्यर्पण मामले को फिर से ओपन करने की मांग की थी. इस कदम से भारत लाने की प्रक्रिया एक बार फिर से टल सकती है. नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 6,498 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी समेत कुल 13,578 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है. भारत सरकार और जांच एजेंसियां अब इस ताज़ा कानूनी विकास से निपटने के लिए कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से जवाब तैयार करने में जुट गई हैं. वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अनुसार, अदालत के आदेश की सूचना मिलने के बाद सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मिलकर विस्तृत प्रतिवाद तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
नीरव मोदी ने क्या दी दलील
नीरव मोदी ने अपनी अर्जी में दावा किया है कि भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर उन्हें कई एजेंसियों द्वारा पूछताछ और यातना का सामना करना पड़ सकता है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, उसने कुछ गवाहियों का हवाला देते हुए अदालत को यह आश्वस्त करने की कोशिश की है कि भारत में उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी. हालांकि, कोर्ट ने अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं की है. ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी अधिकारियों का कहना है कि भारत की ओर से अदालत को स्पष्ट संदेश भेजा जाएगा कि नीरव मोदी के साथ किसी भी तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं होगा. एक अधिकारी ने कहा, ‘हमारा जवाब साफ होगा – उन्हें सिर्फ भारतीय कानून के दायरे में ही मुकदमे का सामना करना होगा और किसी एजेंसी द्वारा अवैध पूछताछ की आशंका नहीं है.’ भारत सरकार इस बात पर भी जोर देगी कि 2022 में यूके हाई कोर्ट ने प्रत्यर्पण आदेश को अंतिम रूप दे दिया था और नीरव मोदी के पास कोई अन्य कानूनी विकल्प शेष नहीं था. इसलिए उनकी नई अर्जी को अदालत तत्काल खारिज करे.
बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु...और पढ़ें
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
September 19, 2025, 07:10 IST