तेजस्वी यादव ने एसआईआर पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली. बिहार में वोटर लिस्ट से अपात्र लोगों के नाम हटाने और नए पात्र वोटरों के नाम को जोड़ने के लिए शुरू होने जा रही कार्रवाई को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. एसआईआर की इस कार्रवाई के बारे में तेजस्वी यादव के बयान के बाद अब चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दी है. एसआईआर पर तेजस्वी यादव ने उठाए गए सवालों पर चुनाव आयोग ने बयान दिया है. चुनाव आयोग ने कहा कि 24 जून 2025 की एसआईआर (SIR) संबंधी आदेशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने में सख्त शर्त
चुनाव आयोग ने कहा कि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम शामिल करने के लिए यह सख्त शर्त है कि वह गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरकर जमा करे. ये प्रपत्र बिहार के सभी वर्तमान मतदाताओं को पहले ही वितरित किए जा चुके हैं. जो लोग यात्रा कर रहे हैं, वे यह गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भर सकते हैं. चुनाव आयोग ने कहा कि अनुच्छेद 326 के अनुसार पात्रता को सिद्ध करने वाले आवश्यक दस्तावेज 25 जुलाई 2025 तक या उसके बाद दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान भी जमा किए जा सकते हैं.

एसआईआर सही ढंग से चल रही
आयोग के मुताबिक बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया सुचारु रूप से आगे बढ़ रही है. 77,000 से अधिक बीएलओ (BLO), 4 लाख स्वयंसेवक और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बीएलए (BLA) के जरिये सीधे सभी मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है. अनुच्छेद 326 के अनुसार, 24 जून 2025 के एसआईआर आदेश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी पात्र मतदाताओं को शामिल किया जाए और अपात्र मतदाताओं को संबंधित ईआरओ (ERO) द्वारा सत्यापन के बाद सूची से हटाया जाए. सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा कि आरोप लगाने वाले खुद भ्रम में हैं क्योंकि उन्होंने एसआईआर का 24 Jun 2025 का आदेश नहीं पढ़ा है. हर बीएलओ पूरी तरह ट्रेंड है. यहां तक कि हर पार्टी के बीएलए को भी सब पता है.