बाइक टैक्‍सी बैन पर आ गया बड़ा फैसला, जान लें कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश

बेंगलुरु. कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा लगाए गए बाइक टैक्सी बैन पर कड़ी नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस विभु बाखरु की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इस प्रतिबंध के लिए सरकार द्वारा दिए गए कारण कमज़ोर और कानूनी रूप से अस्थिर हैं. अदालत ने साफ किया कि बाइक टैक्सी कोई विलासिता नहीं बल्कि शहरी इलाकों में अंतिम मील कनेक्टिविटी का सस्ता और ज़रूरी साधन है.

‘हिंदुस्तान टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने रेखांकित किया कि देश के कम से कम 13 राज्यों में बाइक टैक्सी पहले से ही कानूनी रूप से चल रही हैं और वे शहरी गतिशीलता के लिए अहम भूमिका निभा रही हैं. अदालत ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि मोटर व्हीकल्स एक्ट बाइक टैक्सी की अनुमति नहीं देता. पीठ ने कहा कि “नियमों की कमी किसी व्यापक प्रतिबंध को उचित नहीं ठहरा सकती.” कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसा कदम कई चालकों के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत आजीविका के अधिकार का हनन करता है.

बाइक टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि उनके खिलाफ अभी कोई दंडात्मक या जबरन कार्रवाई न की जाए. एडवोकेट जनरल ने आश्वासन दिया कि सरकार उच्च स्तर पर इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति बनाने पर विचार करेगी. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

क्या सरकार ने जानबूझकर किया बहिष्कार?

पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार ने जानबूझकर अपनी नीति से बाइक टैक्सियों को बाहर रखा है. अदालत ने चेताया कि इस तरह का फैसला केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं बल्कि ठोस कानूनी तर्कों पर आधारित होना चाहिए.

August 21, 2025, 13:52 IST