जयपुर. राजस्थान को केन्द्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है. राजस्थान की 27 सड़कों के विकास के लिए केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1154.47 करोड़ रुपये और श्रीगंगानगर में रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है. इस राशि से राजस्थान की 748.80 किलोमीटर सड़कों का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा. इसके साथ ही कोटा में कालीसिंध नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा.
उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा है कि राजस्थान के लिए यह सौगात महत्वपूर्ण है. केंद्र सरकार की तरफ से 27 सड़कों के लिए 1154.47 करोड़ रुपये की मंजूरी मिलना राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इन सड़कों के निर्माण से राजस्थान के कई क्षेत्रों को लाभ होगा. इससे न केवल परिवहन सुगम होगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही बेहतर सड़क नेटवर्क से राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
इन जिलों में होगा कार्य
इस राशि से अलवर लोकसभा क्षेत्र के अलवर जिले में 24 करोड़ की लागत से 24 किमी, खैरथल-तिजारा जिले में जिले में 69 करोड़ की लागत से 51 किमी और कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 49.30 करोड़ की लागत से 28.62 किमी सड़कें डवलप की जाएंगी. बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के बालोतरा जिले में 57.50 करोड़ की लागत से 49 किमी, भीलवाड़ा के शाहपुरा जिले में 74 करोड़ की लागत से 44 किमी, बीकानेर जिले में 73.30 करोड़ की लागत से 71.80 किमी सड़कें बनाई जाएंगी. इसी तरह से चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़ जिले में 20 करोड़ की लागत से 17 किमी, जयपुर ग्रामीण और सीकर लोकसभा क्षेत्र के 65 करोड़ की लागत से 57.70 किमी सड़कों का निर्माण किया जाएगा.
राजस्थान के ये जिले भी होंगे निहाल
इनके अलावा जालोर में 65 करोड़ की लागत से 49 किमी, झालावाड़ जिले में 149.97 करोड़ की लागत से 81.25 किमी, फलौदी जिले में 55.65 करोड़ की लागत से 53 किमी, बूंदी जिले में 80 करोड़ की लागत से 33 किमी और कोटा में 70 करोड़ की लागत से कालीसिंध नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा. जोधपुर ग्रामीण में 98 करोड़ की लागत से 67 किमी, राजसमंद में 70 करोड़ की लागत से 58 किमी, टोंक में 58.50 करोड़ की लागत से 25.43 किमी और उदयपुर में 65.25 करोड़ की लागत से 39 किमी राज्य सड़कों का सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण करवाया जाएगा.
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FIRST PUBLISHED :
November 30, 2024, 07:02 IST