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शिमला मस्जिद विवाद में अब स्ट्रीट वैंडर्स के लिए पॉलिसी बन रही है.शिमला. हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी–फड़ी लगाने को लेकर छिड़े विवाद के बीच नगर निगम शिमला ने वेंडिंग जोन निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शहर में कुछ स्थानों पर रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों के लिए जगह निर्धारित की गई है और जहां रेहड़ी लगेगी, वहां पर ब्लू लाइन लगा दी गई है. वेंडर्स का कार्ड बनेगा और इस कार्ड के अनुसार जहां वेंडर्स कमेटी की ओर से रेहड़ी-फड़ी लगाने की अनुमति दी जाएगी. वहीं पर ही रेहड़ी लगाई जा सकती है, कहीं और रेहड़ी लगाने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
इस बाबत नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि निगम के सभी वैंडर्स में ब्लू लाइन लगाई जाएंगी. वर्तमान में लोअर बाजार और छोटा शिमला बाजार में ब्लू लाइन लगाई गई है, संजौली बाजार को नो वैंडर्स जोन क्षेत्र घोषित किया गया है. मेयर ने कहा कि निगम के अब तक 1057 वैंडर्स की लिस्ट आ गई है, जिनमें से 535 वैंडर्स को पंजीकृत किया गया है. ये प्रकिया भी जारी है. उन्होंने कहा कि पहले जिस तरह से वैंडर्स की पर्ची कटा करती थी, उसी तरह से शुल्क लिया जाएगा, फिलहाल 500 से 1200 रुपये तक का प्रस्ताव है. अब निगम के आगामी हॉउस में इस पर चर्चा कर फैसला लिया जाएगा कि शुल्क कितना लिया जाना है, शुल्क मासिक या वार्षिक लिया जाएगा, इस पर भी निर्णय लिया जाएगा.
आपति को लेकर हाउस में होगी चर्चा
बता दें कि ब्लू लाइन को लेकर कुछ वैंडर्स ने आपत्ति दर्ज की है कि निगम ने पहले के मुकाबले कम जगह दी है. इसको लेकर मेयर ने कहा कि इस संबंध में भी हॉउस में चर्चा कर फैसला लिया जाएगा. वैंडर्स की संख्या को लेकर उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार शहर की कुल आबादी के 2.5 फीसदी वेंडर्स हो सकते हैं और इस पर भी सभी पार्षदों के साथ चर्चा कर फैसला लिया जाएगा.
मस्जिद विवाद के बाद उठी थी मांग
मेयर के अनुसार, तय नियमों के तहत स्ट्रीट वैंडर्स के चुनाव करवाकर एक इलेक्टिड बॉडी बनाई गई है, इसको लेकर एक स्पेशल हॉउस भी बुलाया गया था, उसके बाद सारी प्रकिया अमल में लाई जा रही है, जो आपत्तियां आ रही हैं उनका भी निपटारा जल्द किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से गठित कमेटी को भी नगर निगम शिमला अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. इसके अलावा हाई कोर्ट भी इसकी निगरानी कर रहा है. उन्होंने कहा कि ब्लू लाइन इस तरह से लगाई जा रही है जिससे आने-जाने में किसी को परेशानी और न ही अन्य किसी तरह का विवाद हो. बता दें कि संजौली मस्जिद विवाद के बाद स्ट्रीट वैंडर्स को लेकर भी पॉलिसी बनाने की मांग उठी थी.
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FIRST PUBLISHED :
October 18, 2024, 13:38 IST
