सुप्रीम कोर्ट ने CSDS निदेशक संजय कुमार को दी राहत, आपराधिक कार्यवाही पर रोक

Sanjay Kumar CSDS News: सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज (CSDS) के निदेशक और विख्यात राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. संजय कुमार पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के मतदाता डेटा के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप है. यह मामला तब सुर्खियों में आया जब संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया था कि महाराष्ट्र की कुछ विधानसभा सीटों पर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाताओं की संख्या में भारी कमी आई है.

इस पोस्ट को विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने आरोपों के समर्थन में इस्तेमाल किया था. महाराष्ट्र पुलिस ने 20 अगस्त को नागपुर और नासिक में संजय कुमार के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थीं. इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 175 (चुनाव से संबंधित झूठा बयान), 353(1)(B) (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान), 212 (सार्वजनिक सेवक को गलत जानकारी देना) और 340(1)(2) (दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जालसाजी) के तहत आरोप लगाए गए. संजय कुमार ने 17 अगस्त को पोस्ट किया था कि रामटेक में मतदाता संख्या 4,66,203 से घटकर 2,86,931 (38.45% की कमी) और देवलाली में 4,56,072 से 2,88,141 (36.82% की कमी) हो गई. हालांकि, 19 अगस्त को उन्होंने यह पोस्ट हटाकर माफी मांगी और कहा कि उनकी डेटा टीम ने आंकड़ों को गलत पढ़ा, जिसके कारण यह त्रुटि हुई.

संजय कुमार ने अपनी माफी में कहा- महाराष्ट्र चुनाव के बारे में मेरी पोस्ट में त्रुटि हुई. 2024 के लोकसभा और विधानसभा डेटा की तुलना में गलती हुई. मेरी डेटा टीम ने एक पंक्ति को गलत पढ़ा. पोस्ट हटा दी गई है. मेरा कोई इरादा गलत जानकारी फैलाने का नहीं था. इसके बावजूद नागपुर और नासिक के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया कि गलत आंकड़ों ने मतदाताओं को भ्रमित किया और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए.

इस मामले ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया. कांग्रेस ने संजय कुमार के आंकड़ों का हवाला देकर वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसे बीजेपी ने खारिज करते हुए इसे गलत और राजनीति से प्रेरित बताया. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR), CSDS को फंडिंग देती है. इसने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और CSDS को शो-कॉज नोटिस जारी किया. ICSSR ने आरोप लगाया कि CSDS ने डेटा में हेरफेर कर चुनाव आयोग की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जो उनकी अनुदान नियमों का उल्लंघन है.

August 25, 2025, 13:14 IST