अमेरिका में भी वोटर लिस्ट पर घमासान, डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश के चलते मचा हड़कंप

Trump election order: डोनाल्ड ट्रंप जबसे अमेरिका के नए निजाम बने हैं तभी से वे लगभग रोज नए नए ऑर्डर पर साइन कर रहे हैं और उस अमल हो रहा है. इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है. यह वोटर्स से जुड़ा है. इसमें कहा गया है कि वोटर्स रजिस्ट्रेशन के लिए अमेरिकी नागरिकता प्रमाण को अनिवार्य कर दिया गया है. इतना ही साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि सभी बैलेट पेपर्स चुनाव के दिन तक प्राप्त हो जाएं. इस आदेश के जरिए चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की बात कही गई है. हालांकि इस पर कुछ असहमति देखने को मिल सकती है क्योंकि इस आदेश में कुछ और भी प्रावधान देखने को मिले हैं.

चुनावी अनियमितताओं पर कार्रवाई..
दरअसल अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश में कहा गया है कि अमेरिका में चुनावी सुरक्षा के बुनियादी नियमों को ठीक से लागू नहीं किया गया है. इसी वजह से राज्यों को अब संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर मतदाता सूची शेयर करनी होगी और चुनावी अनियमितताओं पर कार्रवाई करनी होगी. हालांकि अमेरिका में चुनावी नियम तय करने का अधिकार राज्यों के पास होता है इसलिए इस आदेश को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

मतदान प्रक्रिया को लेकर सवा..
यह इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही ट्रंप ने मतदान प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन से मिली अपनी हार के लिए बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली को जिम्मेदार ठहराया था. ट्रंप ने विशेष रूप से डाक मतपत्र पर सवाल खड़े किए हैं और इसे धोखाधड़ी के लिए संवेदनशील बताया है, हालांकि यह तरीका अमेरिका में बहुत लोकप्रिय है और रिपब्लिकन मतदाता भी इसका इस्तेमाल करते हैं.

नए आदेश का प्रभाव
ट्रंप के इस आदेश के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र अनिवार्य किए जाने से Safeguard American Voter Eligibility (SAVE) Act को लागू करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है. हालांकि अमेरिका में पहले से ही गैर-नागरिकों द्वारा संघीय चुनावों में मतदान करना अवैध है और ऐसा करने पर अपराध दर्ज किया जा सकता है. लेकिन मतदान अधिकार समूहों का कहना है कि यह नियम कई वैध मतदाताओं को भी मतदान प्रक्रिया से बाहर कर सकता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में लगभग 21.3 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास नागरिकता का प्रमाण आसानी से उपलब्ध नहीं है.