कल से रद हो जाएंगे 20 लाख राशन कार्ड, KYC नहीं करने पर सरकार का ऐलान

ई-केवाईसी नहीं करने पर सरकार ने दिखाई सख्‍ती

राष्ट्रीय एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं से अपात्र एवं मृत लाभार्थियों को हटाने के लिए अगस्त 2024 में पूरे राज्य में ई-केवाईसी सत्यापन अभियान शुरू किया गया था. समय सीमा कई बार बढ़ाई गई. पात्रा ने कहा, “हम 20.58 लाख लाभार्थियों के राशन कार्ड निलंबित करने की योजना बना रहे हैं, जिन्होंने अंतिम तिथि तक अपना ई-केवाईसी सत्यापन पूरा नहीं किया है. हम उन्हें तीन महीने का समय देंगे.”

3.25 करोड़ लोग NFSA के तहत लाभार्थी

उन्होंने कहा कि अगले तीन महीनों के दौरान उनका चावल कोटा जारी नहीं किया जाएगा, ताकि सभी वास्तविक लाभार्थी अपने चावल के कोटे के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर आएं. मंत्री ने कहा, “जब भी वे पीडीएस स्टोर पर आएंगे, हम उनका ई-केवाईसी सत्यापन करेंगे और उनके राशन कार्ड का नवीनीकरण करेंगे.” उन्होंने आगे कहा कि सरकार उन लाभार्थियों के राशन कार्ड निष्क्रिय कर देगी, जो इस अवधि के दौरान पीडीएस स्टोर पर नहीं आएंगे. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 3.25 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थी हैं, जबकि अन्य 6.48 लाख लोगों को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एसएफएसएस) के तहत कवर किया गया है.

12 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा

धान खरीद पर पात्रा ने कहा कि सरकार ने इस रबी फसल सीजन के दौरान 19 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है, जबकि पिछले रबी सीजन के दौरान 12 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था. फिर भी, सरकार उन किसानों से धान खरीदेगी, जिन्होंने अपना धान मंडियों में ले जाकर टोकन प्राप्त कर लिया है, मंत्री ने ऐसे किसानों को अपना आईरिस स्कैन पूरा करने की सलाह देते हुए कहा. इस साल धान की अधिक खरीद हुई है, क्योंकि राज्य सरकार ने पंजीकृत किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान देना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि पहले कई किसान दूसरे राज्यों के व्यापारियों को अपना धान बेचते थे.