क्रिटिकल मिनरल्स पर मोदी सरकार का दांव, संसद में पास हुआ नया खनन बिल..

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Last Updated:August 19, 2025, 17:49 IST

Parliament session: संसद ने खनिज और खनन संशोधन बिल, 2025 पास कर दिया है. इससे खनन सेक्टर को आधुनिक और पारदर्शी बनाया जाएगा.

क्रिटिकल मिनरल्स पर मोदी सरकार का दांव, संसद में पास हुआ नया खनन बिल..संसद में खनन संशोधन बिल पास.

नई दिल्ली: संसद में मंगलवार को एक बड़ा बिल पास हुआखनिज और खनन (विकास और विनियमन) संशोधन बिल, 2025. (Mines and Minerals) नाम थोड़ा भारी-भरकम है, लेकिन काम का है. इसका मकसद है भारत के खनन सेक्टर को ज्यादा खुला, आधुनिक और तेज-तर्रार बनाना. खासकर उन खनिजों पर फोकस रहेगा, जिन्हें “क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स” कहा जाता है.

लोकसभा से राज्यसभा तक
12 अगस्त को लोकसभा ने ये बिल पास किया था. अब राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया, वो भी वॉयस वोट से. यानी बिना ज्यादा झंझट के. करीब 19 सांसदों ने बहस में हिस्सा लिया और सरकार को सुझाव भी दिए.

सरकार का दावा
बहस का जवाब देते हुए कोयला और खनन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में कोयला और खनन सेक्टर में बड़े-बड़े सुधार किए हैं. उन्होंने साफ कहाभारत जिन ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ पर निर्भर है, उनमें हमारी घरेलू रिजर्व कम हैं, इसलिए अभी आयात पर भरोसा करना पड़ता है. लेकिन भविष्य में मांग बढ़ने वाली है, इसलिए सरकार अब देश में उत्पादन बढ़ाने और बाहर से भी सप्लाई सुरक्षित करने पर काम कर रही है.

नया क्या है बिल में?
इस बिल की सबसे अहम बात हैनेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का नाम बदलकर नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट कर दिया गया है. पहले ये फंड सिर्फ खोज के काम में लगता था, अब खोज के साथ-साथ डेवलपमेंट यानी विकास के कामों में भी लगाया जाएगा. वो भी सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी.

नेताओं की राय
बीजेपी नेता किरण चौधरी ने इसे “लंबे समय से अटका पड़ा सुधार” बताया. उन्होंने कहाये बिल सिर्फ खनिजों का नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक सुरक्षा और भविष्य का भी है.

उनके मुताबिक, भारत दुनिया में खनिज संपदा के मामले में तीसरे नंबर पर है. लेकिन पुराने कानून, बंटे-बंटे पट्टे और जवाबदेही की कमी की वजह से ये सेक्टर पीछे रह गया. अब ये बिल इन कमियों को दूर करेगा. बिल में संतुलन की भी बात है. यानी विकास तो होगा ही, साथ में स्थायित्व और पर्यावरण पर भी ध्यान रहेगा. खनन इलाकों में रहने वाले लोगों की भागीदारी और उनके कल्याण की व्यवस्था भी इस बिल में रखी गई है.

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Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

August 19, 2025, 17:49 IST

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