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Last Updated:April 30, 2025, 13:49 IST
Security Advisory Board Reconstituted: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है. सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन कर आलोक जोशी को अ...और पढ़ें
सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है.
हाइलाइट्स
पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड पुनर्गठित.पूर्व RAW चीफ आलोक जोशी बने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष.अजित डोभाल की ताकत बढ़ी, बोर्ड में सैन्य, पुलिस और कूटनीतिक विशेषज्ञ शामिल.India-Pakistan Tension: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात बन गए हैं. इस बीच सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया. पूर्व RAW चीफ आलोक जोशी को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है. यह बोर्ड देश की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है. बदले हालात में इस बोर्ड की भूमिका काफी अहम हो गई है. अब इस बोर्ड में सात सदस्य होंगे. ये सातों अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे. इसमें तीन सैन्य पृष्ठभूमि के रिटायर अफसर होंगे. दो रिटायर आईपीएस अधिकारी होंगे. एक भारतीय विदेश सेवा से रिटायर अधिकारी होंगे.
इसमें वेस्टर्न एयर कमान के पूर्व चीफ एयर मार्शल पीएम सिन्हा, साउदर्न आर्मी कमान के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रिटायर रियर एडमिरल मॉन्टी सन्ना को सदस्य बनाया गया है. इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह और विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी बी. वेंकाटेश वर्मा इसके सदस्य होंगे.
आलोक जोशी की नियुक्ति काफी अहम
सबसे अहम इस बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जोशी की नियुक्ति है. जोशी ने 2012 से 2014 तक RAW के प्रमुख के रूप में काम किया था. खुफिया क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता को खूब सराहा जाता है. उनकी अगुवाई में बोर्ड का मुख्य काम सरकार को सलाह देना है. इसके साथ यह बोर्ड आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी राय दे सकता है.
बोर्ड का यह पुनर्गठन ऐसे समय में हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है. भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह इस हमले के गुनहगारों और साजिशकर्ताओं को नहीं छोड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेना को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि वे अपने हिसाब से इस हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. उनको फ्री हेंड दे दिया गया है. जानकारों का कहना है कि बोर्ड के पुनर्गठन के बाद सुरक्षा मामलों में सरकार की स्थिति और मजबूत होगी. इस बोर्ड में सैन्य, पुलिस और कूटनीतिक अनुभव रखने वाले अधिकारी हैं. यह बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) के तहत काम करता है. एनएससी की अगुवाई पीएम मोदी करते हैं. इसके सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल हैं.
First Published :
April 30, 2025, 13:14 IST
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