सुप्रीम कोर्ट के जजों को अब पहलगाम जाना चाहिए, रिटायर्ड जनरल ने ऐसा क्यों कहा?

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 नागरिकों को खोकर भारत गमजदा है. पाकिस्तान को इस हमले का माकूल जवाब देने की शुरुआत हो चुकी है. भारत सरकार ने सिंधु जल संधि पर रोक समेत पांच बड़े कदम उठाए हैं. इस बीच, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) डी. पी. पांडे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को पहलगाम जाना चाहिए, ताकि वे आतंकी हमले की वास्तविकता को समझ सकें. पांडे ने ANI पॉडकास्ट में स्मिता प्रकाश से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसके चलते सरकार और सेना के फैसलों में देरी हुई. उनके मुताबिक, जजों ने आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जो इस हमले का एक कारण बने.

‘अपनी आंखों से कश्‍मीर का सच देखें जज’

पांडे ने कहा कि जजों को पहलगाम जाकर स्थानीय हालात, आतंकवाद का असर और सुरक्षा बलों की चुनौतियों को अपनी आंखों से देखना चाहिए. उन्होंने जोर दिया कि कोर्ट को केवल कानूनी नजरिए से नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत को समझकर फैसले लेने चाहिए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार और सेना को स्वतंत्र रूप से काम करने दे.

पांडे ने यह भी कहा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना और ISI का हाथ है, और भारत को सख्त जवाब देना चाहिए. उनके अनुसार, पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान कश्मीर में पर्यटन और शांति की प्रगति को रोकना चाहता है. पांडे ने चेतावनी दी कि अगर कोर्ट और सरकार ने मिलकर सख्त कदम नहीं उठाए, तो ऐसे हमले बढ़ सकते हैं.

केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है. यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी. सर्वदलीय बैठक में हमले के बाद की स्थिति, सुरक्षा उपायों और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी. जिसमें तमाम दलों के नेता शामिल होंगे.

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