हड़तालः हिमाचल में पटवारी-कानूनगो और सरकार के बीच खींचतान में पिस रही जनता

Last Updated:March 06, 2025, 10:03 IST

Himachal Patwari Strike: हिमाचल में पटवारी और कानूनगो की हड़ताल से जनता परेशान है. 28 फरवरी से सर्टिफिकेट, रजिस्ट्री, डिमार्केशन जैसे काम ठप हैं. सरकार फैसले को वापस नहीं ले रही.

हिमाचल में पटवारियों की हड़ताल से लोग परेशान.

शिमला. हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानूनगो की पैन डाउन स्ट्राइक जारी है, जिससे जनता को काफी परेशानी हो रही है. लोग बार-बार पटवारखाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां सहायक के अलावा कोई नहीं मिल रहा. स्टेट कैडर बनाए जाने के विरोध में पटवारी और कानूनगो 28 फरवरी से हड़ताल पर हैं, जिसके चलते सर्टिफिकेट, रजिस्ट्री, इंतकाल, तकसीम, डिमार्केशन, जमाबंदी अपडेशन समेत सभी काम ठप हैं. गौरतलब है कि सरकार और पटवारी और कानूनगो की खींचतान में आम जनता पीस रही है.

दरअसल, हिमाचल सरकार ने राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारियों को स्टेट कैडर में डालने की अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद से ये सभी नाराज हैं. वे सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. हड़ताल से जनता को हो रही परेशानी के बावजूद सरकार स्टेट कैडर के फैसले को वापस लेने के मूड में नहीं है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी कई बार अपील की है. जानकारी के अनुसार, सरकार की अपील नहीं मानने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

मशोबरा के राकेश गोयल को अपने प्लॉट की डिमार्केशन करनी है. वे 3-4 दिन से धगोग पटवारखाने में आ रहे हैं, लेकिन पटवारी नहीं मिल रहा. राकेश गोयल का कहना है कि डिमार्केशन के बिना उनका आगे का काम नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि मेरी तरह कई लोग अपने काम के लिए आ रहे हैं, सहायक को भी हर रोज फोन करके पूछते हैं, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता है कि हड़ताल जारी है. राकेश का कहना है कि सरकार को बातचीत कर इस मसले को सुलझाना चाहिए.

सरकार ने भी दी प्रतिक्रिया

सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने पटवारी-कानूनगो संघ से बातचीत के बाद ही ये फैसला लिया था. राजस्व मंत्री से भी इनकी चर्चा हो चुकी है. कई विभागों का स्टेट कैडर किया गया है. सरकार ने ये प्रदेशहित में फैसला लिया है और इनके लिए काम करने का अच्छा मौका है. उन्होंने कहा कि प्रमोशन समेत अन्य अधिकतर मांगे राज्य सरकार ने मान ली हैं. सीएम ने भी कहा है कि जो मांग पूरी नहीं हो पाई है, उन पर सरकार गौर कर रही है. ऐसे में इनसे अपील है कि हड़ताल खत्म कर वापस काम पर लौटें. गौरतलब है कि पटवारियों को नए प्रावधान के चलते अब प्रदेश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर किया जा सकता है, पहले ये एक जिले से बाहर नहीं जाते थे.