राहुल गांधी को शपथ पत्र क्‍यों देना होगा? ECI ने इस सवाल का भी द‍िया जवाब

2 days ago

Last Updated:August 17, 2025, 15:38 IST

Election Commissions Press Conference Live: बिहार एसआईआर और वोट चोरी पर चुनाव आयोग ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब द‍िया. साफ कहा क‍ि हम क‍िसी भी झूठे आरोपों से नहीं डरते.

'वोट चोरी' जैसे झूठे आरोपों से हम डरते नहीं... ECI का विपक्ष को जवाब

वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब

Election Commission News: बिहार एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर सड़क से संसद तक घमासान है. राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर सियासी बम फोड़ा है. अब इन सबका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग खुद सामने आया है. जी हां, राहुल गांधी की ओर से लगाए गए ‘वोट चोरी’ के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग (निर्वाचन आयोग (ECI) आज यानी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी संवाददाता सम्मेलन कर रहा है.

मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ने साफ-साफ शब्‍दों में कहा क‍ि वोट चोरी का आरोप झूठा है. चुनाव आयोग पर कंलक लगाया जा रहा है. मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ने कहा, डबल वोटिंग के आरोप लगाए गए, ऐसे मिथ्या आरोप से चुनाव आयोग नहीं डरता है. चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब अमीर बुजुर्ग महिला और सभी वर्ग के मतदाताओं के साथ चट्टान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, मतदाता सूची की एक प्रक्रिया होती है जिसके बाद ड्राफ्ट तैयार होता है और ड्राफ्ट मतदाता सूची में त्रुटियों को दूर करने के लिए दावे और आपत्ति होते हैं. इसके बाद अधिकारी निर्णय लेता है, और इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होती है.

मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ने कहा, वोट चोरी जैसे गलत शब्द का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो ये भारत के संविधान का अपमान है .
मशीन रिडेबल मतदाता सूची न साझा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये मतदाता के निजता का उल्लंघन है. लेकिन फ‍िर भी कुछ दलों की ओर से ये क‍िया गया.

चीफ इलेक्‍शन कमिश्नर ने कहा, सभी मतदाता और राजनीतिक दल ड्राफ्ट मतदाता सूची से त्रुटियों को हटाने में योगदान द रहे हैं. मतदाताओं ने 28 हजार दावे और आपत्तियां की हैं.
एक अगस्त से एक सितंबर का समय ड्राफ्ट सूची में दावे और आपत्ति के लिए समय है
अभी भी पंद्रह दिन बाकी है, सभी राजनीतिक दल ड्राफ्ट मतदाता सूची की त्रुटि को फॉर्म के तहत जमा करें
चुनाव आयोग के दरवाजे सबके लिए समान रूप से खुले हैं
जमीन पर मतदाता, राजनीतक दल और BLOs मिलकर जमीन पर कम कर रहे है
चिंता का विषय है कि राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष और BLAs के सत्यापन या तो राष्ट्रीय दल तक पहुंच नहीं पा रहा है या भ्रम फैलान की कोशिश की जा रही है
बिहार के 7 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं
तो चुनाव आयोग की साख पर सवाल नहीं उठ सकता

भ्रम फैलाने की कोश‍िश हो रही
चुनाव आयुक्‍त ने कहा क‍ि पिछले दो दशक से सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में सुधार की मांग करते रहे हैं. इसी मांग को पूरा करने के लिए बिहार से SIR की शुरुआत की गई है. SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता, BLO और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित BLAs ने एक प्रारूप सूची तैयार की है. ड्राफ्ट सूची को सभी राजनीतिक दलों के BLas ने सत्यापित किया है.

वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा क‍ि हमारे ल‍िए न तो कोई पक्ष है, न तो कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं. हर राजनीत‍िक दल का जन्‍म चुनाव आयोग से हुआ है, तो हम उनसे भेदभाव कैसे कर सकते हैं. वोट चोरी का आरोप संव‍िधनान का अपमान है.

मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ने कहा, चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम संदेश देना चाहता है क‍ि भारत के संविधान के मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल पूरा कर चुका है उसे मतदाता बनना चाहिए और मतदान करना चाहिए.
* चुनाव आयोग के लिए सभी राजनीतिक दल बराबर
* चुनाव आयोग के लिए न तो कोई पक्ष है और न विपक्ष.. सभी दल समकक्ष है
* चुनाव आयोग अपने दायित्व से पीछे नहीं हटेगा

किसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर चुनाव आयोग की ओर से औपचारिक तौर पर संवाददाता सम्मेलन बुलाना अपने आप में एक असामान्य बात है. बिहार एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग अब तक बयान जारी कर जवाब देता था. यह पहली बार है जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है. हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि यह निर्वाचन आयोग पर लगे आरोपों से संबंधित है.

दरअसल, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बार-बार निर्वाचन आयोग पर मतदाता से जुड़े डेटा में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में ‘वोट चोरी’ हुई है. चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता से उन लोगों के नाम प्रस्तुत करने को कहा है, जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़ा गया या हटाया गया है. साथ ही एक हस्ताक्षरित घोषणापत्र भी प्रस्तुत करने को कहा है. निर्वाचन आयोग ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अपने आरोपों के समर्थन में कोई हलफनामा देने में विफल रहते हैं, तो उन्हें माफी मांगनी होगी.

बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के निर्वाचन आयोग के कदम को लेकर भी विपक्षी दल सवाल उठ रहे हैं. विपक्षी दलों का दावा है कि इस कदम से करोड़ों पात्र नागरिक कागजों के अभाव में मताधिकार से वंचित हो जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्वाचन आयोग से बिहार में मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण, उन्हें शामिल न करने के कारणों सहित, प्रकाशित करने को कहा है. एक ओर जहां राहुल गांधी की आज बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है तो उसी वक्त चुनाव आयोग यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है. अब देखने वाली बात है कि क्या-क्या चीजें सामने आती हैं.

Shankar Pandit

Shankar Pandit has more than 10 years of experience in journalism. Before News18 (Network18 Group), he had worked with Hindustan times (Live Hindustan), NDTV, India News Aand Scoop Whoop. Currently he handle ho...और पढ़ें