लखनऊ. यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एक वीडियो ने तूफान मचा दिया है. इस वीडियो के वायरल होते ही यूपी पुलिस के आलाधिकारियों की भी नींद उड़ सकती है. इस वीडियो को देखकर चुनाव आयोग एक्शन में आ सकती है. इस वीडियो में यूपी पुलिस के अधिकारी महिलाओं से बहस करते हुए दिख रहे हैं. महिलाएं जहां बोल रही हैं कि गोली मत चलाना, वोट देने जा रहे हैं… वहीं, पुलिस बोल रही है कि आगे मत आना गोली मारने का आदेश है. इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है. यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित करे, क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं.’ बता दें कि इस वीडियो को बाद में समाजवादी पार्टी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है.
समाजवादी पार्टी ने अपने पोस्ट में लिखा है, ‘मीरापुर उपचुनाव में एसएचओ राजीव शर्मा ककरौली थाना वोटरों को रिवाल्वर निकाल कर गोली मारने की धमकी दे रहे हैं. जरा इनसे पूछो आपने वोटरों को गोली मारने का कब आदेश दिया? मा. सुप्रीम कोर्ट इनको कटघरे में खड़ा करके सवाल करें. खुलेआम गोली मारने की धमकी? सीएम योगी को पद से बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगे, चुनाव आयोग और पुलिस को न्यायालय में हर सवाल का जवाब देना होगा.’
उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं.
यूपी में रिवॉल्वर पॉलिटिक्स?
आपक बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं. मतदान से ठीक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सियासी पारा हाई कर दिया था. समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम महिला वोटरों का नाम लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और बड़ी मांग की थी कि बुर्का और नकाब पहनकर वोट देने आने वाली महिलाओं का पुलिस द्वारा चेकिंग न हो. चुनाव आयोग इसके लिए अपने कर्मचारी तैनात करे. इससे मुस्लिम महिलाओं को पुलिस का डर होता है और वह वोट नहीं डाल पाती हैं.
बुधवार को भी कानपुर के सीसामाउ में उपचुनाव के दौरान पुलिस मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और बुर्का उतरवाकर वोटरआई कार्ड चेक करती नजर आई. जबकि, ये अधिकार सिर्फ चुनाव अधिकारियों का होता है. वहीं, मुजफ्फरनगर के मीरापुर में वोटिंग के दिन इस वीडियो ने बीजेपी के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है. अखिलेश यादव के इस इस पोस्ट के बाद यूपी पुलिस पर सवाल खड़े होंगे. हालांकि, यूपी पुलिस के जवान किन परिस्थितियों रिवॉल्वर लहराया, इसकी भी चुनाव आयोग जांच कर सकती है.
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FIRST PUBLISHED :
November 20, 2024, 18:01 IST