अब घर बैठे मिलेंगी ये 7 सेवाएं, सुक्खू सरकार ने लॉन्च किया नागरिक सेवा पोर्टल

Agency:News18 Himachal Pradesh

Last Updated:February 06, 2025, 06:46 IST

Himachal News: शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर' और 'नागरिक सेवा पोर्टल' लॉन्च किया, जिससे 2.82 लाख घरों की गारबेज आईडी बनाई जाएगी और 45 सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी.

शिमला में बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पोर्टल को लॉन्च किया.

शिमला. हिमाचल प्रदेश के शहरी इलाकों में अब 2 लाख 82 हजार घरों की गारबेज आईडी बनाई जाएगी. ये आईडी घरों से कूड़ा उठाने और बिल जारी करने के लिए बनाई जाएगी. इसके लिए शहरी विकास विभाग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है. राजधानी शिमला में बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पोर्टल को लॉन्च किया. इस मौके पर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग के महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर’ और ‘नागरिक सेवा पोर्टल’ का शुभारंभ किया. यह पोर्टल citizenseva.hp.gov.in पर उपलब्ध होगा. ऐसे में कुल 9 सेवाएं लोगों को मिलेगी और 7 सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. ऑनलाइन ही काम हो जाएंगे.

स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर कार्यक्रम के तहत शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और कचरे के प्रबंधन के लिए विभिन्न पहल की जाएंगी. नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न ऑनलाइन जन सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे शासन के रूपांतरण और परिदृश्य को नया आकार मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने इस पहल को परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि एक राज्य-एक पोर्टल पहल के तहत नागरिक सेवा पोर्टल को आरंभ करने का उद्देश्य राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में एक एकीकृत एंड-टू-एंड ऑनलाइन समाधान प्रदान करना है. इसके माध्यम से पहले 9 आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें से 7 सेवाएं नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी और दो शहरी स्थानीय निकायों के प्रबंधन के लिए डिजाइन की गई हैं. इसके माध्यम से व्यापार लाइसेंस, संपत्ति कर प्रबंधन, शिकायत निवारण, सामुदायिक स्थानों की बुकिंग सहित अनेक जन सेवाएं लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी. आने वाले समय में इस प्लेटफार्म के माध्यम से 45 सेवाएं प्रदान की जाएंगी.

सीएम ने कहा कि सिटीजन सेवा पोर्टल के माध्यम से कूड़ा संग्रहण और बिल जारी करने के लिए शहरी क्षेत्रों के 2 लाख 82 हजार घरों के गारबेज आईडी बनाए जाएंगे. भविष्य में इन सभी पंजीकृत इकाइयों को डिजिटल पहचान प्लेट्स प्रदान की जाएंगी.

उन्होंने कहा कि नागरिक सेवा पोर्टल एक प्रणाली नहीं है बल्कि यह प्रौद्योगिकी के उपयोग और समावेशी विकास के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है. प्रदेश सरकार ईज़-ऑफ लिविंग को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. लोगों के जीवन को सुगम बनाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सरकार निरंतर परिवर्तनकारी कदम उठा रही है. पहले सभी स्थानीय निकायों में कार्य परंपरागत रूप से ही किए जा रहे थे, अब इनकी कार्यशैली में बदलाव लाया गया है, जिससे इनकी दक्षता में भी बढ़ोतरी हुई है.

सीएम ने कहा कि राज्य में कचरा एकत्रित करने तथा उसके निपटारे के लिए व्यापक स्तर पर तंत्र विकसित किया गया है. इसके वैज्ञानिक निपटारे के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. शहरी स्थानीय निकायों में पार्किंग, पार्क और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. इसके परिणामस्वरूप शिमला शहर को ईज़-ऑफ लिविंग इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग से हिमाचल प्रदेश को ई-गवर्नेंस और नागरिक सशक्तिकरण का मॉडल राज्य बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य तथा पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है. प्रदेश में पेयजल को स्वच्छ बनाने के लिए विश्व स्तरीय तकनीक का उपयोग करने की योजना तैयार की गई है. इसके तहत शिमला शहर में पायलट आधार पर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसमें ओजोन और यूवी तकनीक का उपयोग किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से सभी शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए वार्ड स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे. सभी शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ शहर समृद्ध शहर के रूप में दो माह तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस अवसर पर सीएम ने नवनिर्मित शहरी स्थानीय निकायों को कचरा संग्रहण वाहन खरीदने के लिए 10.62 लाख रुपये प्रति निकाय वित्तीय सहायता प्रदान की. उन्होंने स्थानीय निकायों को ऑनलाइन भुगतान के लिए पीओएस मशीनें भी प्रदान कीं. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शहरी विकास विभाग के आईईसी प्लान की पुस्तिका का विमोचन भी किया.

शहरीकरण की चुनौतियों के समाधान के लिए प्रयास-विक्रमादित्य सिंह

शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरीकरण की चुनौतियों के समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. शहरों में दीर्घकालिक योजना के साथ विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं ताकि समावेशी और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में परिवर्तनकारी कदम उठाए जा रहे हैं. नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का दायित्व है. उन्होंने कहा कि कचरे के उचित प्रबंधन और इसके वैज्ञानिक निपटान के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान आरंभ किया गया है. शहरी विकास विभाग ने आईआईटी रोपड़ और जीआईजेड के साथ शहरी सतत पहलों के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. इसका उद्देश्य शोध, नवाचार कचरा प्रबंधन तकनीकों सहित अन्य विषयों पर आपसी साझेदारी और समन्वय से कार्य करना है ताकि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में व्यापक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाए जा सकें.

प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार और जीआईजेड सतत शहरी विकास के निदेशक क्रिसटीन कैफेनसटानर ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए. कार्यक्रम में विधायक संजय अवस्थी, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, शहरी निकायों के प्रतिनिधि और शहरी विकास विभाग के निदेशक डॉ. नीरज कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे.