इनकम टैक्स में नौकरी पेशा वालों को और मिलेगी खुशखबरी, FM ने किया इशारा

बजट का मकसद विकसित भारत के निर्माण के लिए सुधार करना: FM

Finance Minister Nirmala Sitharaman: वित्त विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘इस बजट का उद्देश्य 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के लिए सुधार करना है. इसका उद्देश्य कर निश्चितता प्रदान करना, व्यापार करने में आसानी पर सुधार करना भी है. हमारे पास एक नया आयकर विधेयक होगा जो वर्तमान में एक विशेष समिति के पास है. यह विधेयक वित्त विधेयक के हिस्से के रूप में नहीं लाया गया है.’

Parliament Budget Session LIVE: नौकरी पेशा वालों को और मिलेगी खुशखबरी

लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि नौकरी पेशा वालों के लिए तो टैक्स स्लैब की सीमा और भी ज़्यादा होगी. नए इनकम टैक्स बिल को एक विशेष समिति के पास भेजा गया है. उम्मीद है कि मानसून सत्र में इस पर चर्चा होगी.

Parliament Budget Session LIVE: वन नेशन-वन इलेक्शन पर जेपीसी का कार्यकाल मानसून सत्र तक बढ़ा

लोकसभा ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक राष्ट्र, एक चुनाव) पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह विस्तार 2025 के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक होगा. यह प्रस्ताव बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की तरफ लोकसभा में पेश किया गया, जिसे सदन की स्वीकृति मिल गई. इस समिति का कार्य देशभर में एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं और उससे जुड़े पहलुओं पर अध्ययन करना है.

Parliament Budget Session LIVE: लोकसभा में गूंजा मनरेगा का मुद्दा, स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही

पश्चिम बंगाल के सांसदों ने केंद्र सरकार से मनरेगा (MGNREGS) के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए राज्य का हिस्सा जारी करने की मांग की है, क्योंकि कई श्रमिकों को अब तक उनके काम का पैसा नहीं मिला है.

इस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्र शेखर ने बताया कि इस वर्ष मनरेगा के लिए ₹86,000 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिनमें से ₹85,000 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि बंगाल के मामले में ₹5.7 करोड़ के कार्यों में विसंगतियां पाई गई हैं. जैसे ही राज्य सरकार इसे केंद्रीय अधिकारियों के साथ स्पष्ट करेगी, बाकी धनराशि जारी कर दी जाएगी.

इसके अलावा, मंत्री ने बताया कि कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर मजदूरी बढ़ा दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि केरल में मनरेगा के तहत देश में दूसरी सबसे अधिक मजदूरी दी जा रही है, जो ₹350 प्रतिदिन है.

संसद के निचले सदन में इस मुद्दे को लेकर नारेबाजी के बीच कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा.

Parliament Budget Session Live Updates: संसद में उठा सुरक्षा बलों में तैनात महिलाओं की चुनौतियों का मुद्दा

संसद में एनसीपी-शरद पवार की सांसद डॉ. खान ने सुरक्षा बलों में कार्यरत महिलाओं की चुनौतियों को उठाते हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने रखा. उन्होंने फरवरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद की एक तस्वीर का हवाला दिया, जिसमें एक महिला कांस्टेबल अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर गश्त कर रही थी.

डॉ. खान ने कहा, ‘इस तस्वीर को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने ‘नारी शक्ति’ का प्रतीक बताकर महिमामंडित किया, लेकिन असल में यह महिला कर्मियों की व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं और कामकाजी माताओं को बुनियादी सहयोग देने में विफलता को दर्शाती है.’ उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह “सशक्तिकरण का संकेत नहीं, बल्कि वर्दी में काम करने वाली माताओं के लिए संस्थागत सुधारों की आवश्यकता का संकेत है.’

Parliament Budget Session LIVE: राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही गूंजा 'जय संविधान' का नारा

संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में “जय संविधान” के नारों की गूंज सुनाई दी.

Parliament Budget Session LIVE: 'जज कैश कांड पर हो चर्चा...' कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में रखा कार्यस्थगन प्रस्ताव

संसद लाइव अपडेट: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में एक कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उच्च न्यायपालिका में कथित अनियमितताओं पर चर्चा की मांग की गई है. उन्होंने अपने नोटिस में लिखा, ‘इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सदन के पटल पर इन घटनाओं के संबंध में एक व्यापक बयान दे. यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, क्योंकि यह सीधे हमारी न्यायिक प्रक्रियाओं की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है.’

Parliament Budget Session LIVE: जज कैश विवाद का इस्तेमाल न्यायिक नियुक्तियों पर नियंत्रण के लिए करेगी सरकार: महुआ मोइत्रा

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने आशंका जताई कि केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आउटहाउस में कथित रूप से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के विवाद का उपयोग न्यायिक नियुक्तियों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए कर सकती है. उन्होंने कहा कि इस विवाद को आधार बनाकर सरकार कॉलेजियम प्रणाली में हस्तक्षेप बढ़ाने की कोशिश कर सकती है. विपक्ष ने पहले भी सरकार पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं. इस मुद्दे पर संसद में भी हंगामे की संभावना जताई जा रही है, जहां विपक्ष सरकार के इरादों पर सवाल उठा सकता है.

March 25, 2025, 10:44 IST