सेना के बाद अब स्पोर्ट्स में ट्रांसजेंडर्स की नो एंट्री, ट्रंप ने पास कर दिया आदेश

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 फरवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें ट्रांसजेंडर लड़कियों और महिलाओं को महिला खेल टीमों में शामिल होने से रोकने की बात कही गई है. यह आदेश एक लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद के बीच आया है, जिसमें कई राज्यों ने पहले ही इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए हैं. इससे पहले ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स को लेकर एक और कार्यकारी आदेश जारी किया था. जिसमें रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को ट्रांसजेंडर सैनिकों पर पेंटागन की नीति को संशोधित करने का निर्देश दिया गया, जिससे भविष्य में उनकी भर्ती पर प्रतिबंध लगने की संभावना है.

क्यों लिया गया फैसला?

अमेरिका में इस मुद्दे पर कोई संघीय कानून नहीं है लेकिन 20 से ज्यादा रिपब्लिकन-शासित राज्यों ने ऐसे कानून पास किए हैं जो ट्रांसजेंडर लड़कियों को महिला खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से रोकते हैं. इन कानूनों के समर्थकों का कहना है कि महिला खेलों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि ट्रांसजेंडर एथलीट्स को जैविक लाभ हो सकता है. दूसरी तरफ विरोधियों का कहना है कि यह भेदभावपूर्ण है और सभी ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को स्वाभाविक रूप से कोई शारीरिक लाभ नहीं होता.

क्या कहता है कानून?

ट्रंप का आदेश भी राज्य कानूनों की तरह ट्रांसजेंडर लड़कियों को महिला टीमों में खेलने से रोकने की कोशिश करता है. यह आदेश 'Title IX' जो एक संघीय कानून है और शिक्षा में लिंग आधारित भेदभाव को रोकता है, के तहत लागू किया गया है. ट्रंप प्रशासन की व्याख्या के मुताबिक यह कानून ट्रांसजेंडर लड़कियों को महिला खेलों से बाहर रखने की अनुमति देता है. इस आदेश के तहत स्कूलों को तुरंत इसका पालन करने के लिए कहा गया है और जो स्कूल इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उनकी संघीय फंडिंग रोक दी जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट का दे सकते हैं हवाला

इस आदेश के खिलाफ कानूनी चुनौतियां आने की संभावना है, जैसा कि राज्य कानूनों के खिलाफ पहले से हो रहा है. ट्रांसजेंडर एथलीट और उनके परिवार अदालत में यह तर्क दे सकते हैं कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के तहत समान संरक्षण के अधिकार और 'Title IX' का उल्लंघन करता है. वे 2020 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दे सकते हैं, जिसमें कहा गया था कि ट्रांसजेंडर लोगों के साथ भेदभाव लिंग आधारित भेदभाव माना जाएगा, जो कि संघीय कानून के तहत प्रतिबंधित है.

राज्य कानूनों को क्या चुनौतियां दी हैं

अब तक कई अदालतों ने राज्य सरकारों के ज़रिए लगाए गए पाबंदियों को अस्थायी रूप से रोक दिया है. 9वें सर्किट कोर्ट ने इडाहो के कानून को खारिज कर दिया था, जबकि 4वें और 9वें सर्किट कोर्ट ने वेस्ट वर्जीनिया और एरिज़ोना में पाबंदियों को कुछ खिलाड़ियों पर लागू होने से रोका था. हालांकि न्यूयॉर्क में एक जज ने हाल ही में एक स्थानीय कानून को लागू रहने दिया, जो काउंटी-स्वामित्व वाले खेल स्थलों पर ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के खेलने पर रोक लगाता है.

बाइडेन सरकार ने प्रस्ताव लिया था वापस

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने एक नियम प्रस्तावित किया था, जो स्कूलों को ट्रांसजेंडर एथलीट्स को पूरी तरह प्रतिबंधित करने से रोकता, लेकिन कुछ मामलों में सुरक्षा और निष्पक्षता की बुनियाद पर सीमाएं लगाने की अनुमति देता. हालांकि दिसंबर 2023 में बाइडेन प्रशासन ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया, क्योंकि इसे लेकर विवाद था और कानूनी चुनौतियां सामने आ रही थीं.