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Last Updated:January 10, 2025, 12:57 IST
Tamil Nadu Governor RN Ravi: तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस मामले को राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच बढ़ते तनाव के तौर पर देखा जा रहा है.
राज्यपाल आरएन रवि को हटाने के लिए SC में याचिका दायर
राज कुमार/तमिलनाडु: तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से पूरा नहीं कर रहे हैं. आरोप लगाया गया है कि उनका कार्य राज्य की संवैधानिक प्रणाली के खिलाफ जा रहा है. याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल के कामकाज के तरीके से राज्य सरकार और प्रशासन के बीच असहमति और तनाव पैद हो रहा है.
राज्यपाल के कामकाज पर उठ रहे सवाल
इस याचिका में राज्यपाल के कुछ फैसलों और उनकी काम करने का ढंग पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि राज्यपाल ने राज्य सरकार के साथ कई मुद्दों पर बिना विचार किए हुए हस्तक्षेप किया है, जिससे राज्य की राजनीति में अनावश्यक विवाद बढ़े हैं. याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल को अपनी संवैधानिक भूमिका निभाने के लिए और अधिक संतुलित और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.
तमिलनाडु की राजनीति में उथल-पुथल
तमिलनाडु में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच पहले भी कई बार मतभेद सामने आ चुके हैं. इन मतभेदों के कारण राज्य की राजनीति में खलबली मची रहती है. राज्य सरकार और विपक्ष दोनों ही राज्यपाल के फैसलों को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं. ऐसे में यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करना, राज्यपाल के खिलाफ असंतोष का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है.
राज्यपाल ने क्या कहा?
राज्यपाल आरएन रवि ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि, राज्यपाल हमेशा अपनी भूमिका को संविधान के अनुरूप मानते हुए काम करने का दावा करते आए हैं. इस मुद्दे पर उनकी ओर से कोई बयान आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल उनके विचारों का कोई खुलासा नहीं हुआ है.
क्या होगा अब?
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या फैसला करता है. क्या राज्यपाल को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देगा या फिर यह मामला और लंबा खिंचेगा? फिलहाल, याचिका दायर करने वालों का कहना है कि राज्यपाल के फैसलों का राज्य के लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, और इसीलिए उन्हें हटाने की मांग की गई है.
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